सिमडेगा में निर्माण परियोजनाओं की सुरक्षा पर पुलिस का फोकस, पहली बार चला विशेष ऑडिट अभियान

सिमडेगा जिले में चल रही विकास योजनाओं को बाधारहित और सुरक्षित तरीके से पूरा कराने के उद्देश्य से जिला पुलिस ने एक नई पहल शुरू की है। पुलिस अधीक्षक श्रीकांत एस खोटरे के नेतृत्व में जिले के विभिन्न निर्माण स्थलों पर विशेष सुरक्षा ऑडिट अभियान चलाया गया, जिसमें परियोजनाओं से जुड़े सुरक्षा प्रबंधों की विस्तृत जांच की गई।

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एसपी ने बताया कि जिले में सड़क, पुल, रेलवे और पावरग्रिड जैसी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि निर्माण एजेंसियों, मजदूरों और मशीनरी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था या असामाजिक गतिविधि विकास कार्यों को प्रभावित न कर सके। इसी उद्देश्य से पुलिस ने दो दिवसीय विशेष अभियान चलाकर कई संवेदनशील निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया।

अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने कार्यस्थलों पर मौजूद सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से मूल्यांकन किया। इसमें श्रमिकों की सुरक्षा, निर्माण सामग्री और भारी मशीनों की निगरानी, रात के समय सुरक्षा इंतजाम, सीसीटीवी कैमरों की उपलब्धता, प्रकाश व्यवस्था, बाहरी व्यक्तियों की आवाजाही और आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों की जांच की गई। अधिकारियों ने यह भी देखा कि संवेदनशील बिंदुओं पर पर्याप्त निगरानी रखी जा रही है या नहीं।

जिले के कई थाना और ओपी क्षेत्रों में चल रहे निर्माण कार्य इस विशेष ऑडिट के दायरे में शामिल किए गए। ठेठईटांगर क्षेत्र में केरेया पुलिया निर्माण, कुरडेग में हेथमा पावरग्रिड परियोजना, ओड़गा ओपी के अंतर्गत टाटी रेलवे निर्माण कार्य, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महुआटोली और मांझीटोली सड़क निर्माण, रेंगारिह क्षेत्र के चिड़राटोली पुलिया कार्य तथा गिरदा ओपी इलाके के पांगुर और बैसोर पुलिया निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के बाद पुलिस ने निर्माण एजेंसियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिए। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल स्थानीय थाना को देने, रात्रि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा गार्डों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही पुलिस गश्ती बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।

एसपी श्रीकांत एस खोटरे ने स्पष्ट किया कि विकास परियोजनाओं की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता है और सुरक्षा मानकों में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। पुलिस का मानना है कि इस पहल से न केवल निर्माण कंपनियों और श्रमिकों में भरोसा बढ़ेगा, बल्कि जिले में चल रहे विकास कार्य समय पर पूरे कराने में भी मदद मिलेगी।