अब विजय सिन्हा का चलेगा बुलडोजर, करोड़ों के अवैध कारोबार को 24 घंटे में ध्वस्त करने का आदेश जारी

बिहार के उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा इन अपने विभाग के कार्यों के लिए खूब चर्चा में है. हाल के कुछ दिनों विजय सिन्हा ने अपने विभाग में जिस तरह से लापरवाही बरतने वाले अंचलाधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों पर कार्रवाई की

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Karishma Singh
: Feb 11, 2026, 6:58:00 PM

बिहार के उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा इन अपने विभाग के कार्यों के लिए खूब चर्चा में है. हाल के कुछ दिनों विजय सिन्हा ने अपने विभाग में जिस तरह से लापरवाही बरतने वाले अंचलाधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों पर कार्रवाई की, उसकी खूब चर्चा हो रही है. अब इसी क्रम में विजय सिन्हा का एक और आदेश सामने आया है. दरअसल राजधानी पटना में अवैध होर्डिंग और अवैध पार्किंग के खेल पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है. उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए 24 घंटे के भीतर सभी अवैध होर्डिंग और अवैध पार्किंग हटाने का आदेश दिया है.

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विजय सिन्हा के इस आदेश के प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हो गई है. सरकार का कहना है कि अवैध होर्डिंग और अनियमित पार्किंग की वजह से राज्य को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है. कई स्थानों पर बिना अनुमति लगाए गए विज्ञापन बोर्ड और सड़कों व सार्वजनिक स्थलों पर अवैध पार्किंग से न सिर्फ यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है, बल्कि नगर प्रशासन की आय पर भी सीधा असर पड़ रहा है. इसी को देखते हुए प्रशासन को सख्ती से कार्रवाई करने और पूरे सिस्टम की व्यापक समीक्षा करने को कहा गया है. बता दें, पटना शहर में नगर विकास एवं आवास विभाग ने कुल 1092 होर्डिंग, चिन्हित की है, जिसमें 243 सरकारी और 849 अवैध हैं. विजय सिन्हा ने इन्हें हटाने का निर्देश दिया है.

उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि पटना में होर्डिंग और पार्किंग व्यवस्था की पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी. माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी. संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है कि कार्रवाई की रिपोर्ट तय समय सीमा में सरकार को सौंपी जाए. इस बीच, भूमि सुधार विभाग में भी विजय सिन्हा की सक्रियता और सख्ती का असर देखने को मिल रहा है. सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे, अतिक्रमण और फर्जी लीज के मामलों को लेकर विभाग पहले से ही कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर चुका है.

भूमि सुधार विभाग की सख्ती से सरकारी जमीनों की सुरक्षा मजबूत होने की उम्मीद है, वहीं अवैध कमाई के नेटवर्क पर भी रोक लगेगी. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह अभियान प्रभावी तरीके से लागू हुआ तो शहरी व्यवस्था में सुधार के साथ-साथ राजस्व संग्रह भी बढ़ेगा. सरकार के इस फैसले के बाद राजधानी में अवैध कब्जों, अनियमित पार्किंग और बिना अनुमति लगे होर्डिंग पर बड़ा असर पड़ सकता है.