झारखंड में यूनिवर्सिटी सिस्टम में बदलाव! राज्यपाल ने संविदा नियुक्तियों पर लगायी रोक, OSD पद खत्म

झारखंड की उच्च शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की दिशा में अहम कदम उठाए गए हैं। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के संविदा कर्मियों की नियुक्ति पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इस निर्णय ने विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक हलचल बढ़ा दी है, वहीं शिक्षक और कर्मचारी संगठनों के बीच भी इस पर चर्चा तेज हो गई है।

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राज्यपाल का यह कदम विश्वविद्यालयों में अनुबंध आधारित नियुक्तियों को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर उठाया गया है। नए निर्देशों के अनुसार, यदि किसी पद पर तत्काल नियुक्ति आवश्यक हो, तो केवल जैप-आईटी (JAP-IT) के माध्यम से सूचीबद्ध एजेंसियों से ही सेवाएं ली जा सकेंगी। इसके साथ ही, बीते तीन वर्षों में की गई सभी ऐसी नियुक्तियों का विस्तृत विवरण सात दिनों के भीतर राजभवन को सौंपना अनिवार्य किया गया है।

प्रशासनिक ढांचे में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। कुलपति के विशेष कार्य पदाधिकारी (OSD to VC) के पद को अवैध बताते हुए उस पर की गई नियुक्तियों को निरस्त करने का आदेश दिया गया है। स्पष्ट किया गया है कि यह पद अधिकृत नहीं है, इसलिए इस पर तैनात सभी कर्मियों को उनके मूल पदों पर वापस भेजा जाएगा। इस फैसले का असर कई विश्वविद्यालयों के कार्यप्रणाली पर पड़ने की संभावना है।

वित्तीय प्रबंधन को लेकर भी सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। विश्वविद्यालयों को अब अपनी धनराशि चालू खातों में रखने की अनुमति नहीं होगी; इसके बजाय उन्हें बचत खाते या सावधि जमा (FD) में निवेश करना होगा, ताकि अधिकतम ब्याज प्राप्त हो सके। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट सीनेट और सिंडिकेट से अनुमोदित कर राजभवन को भेजना अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षकों और कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम भुगतान का समायोजन 30 अप्रैल तक पूरा करने का निर्देश भी दिया गया है।

मानद उपाधियों को लेकर भी नई व्यवस्था लागू की गई है। अब विश्वविद्यालय किसी भी व्यक्ति को डी.लिट या डीएससी जैसी उपाधि देने से पहले राजभवन की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना स्वीकृति प्रदान की गई उपाधियों को मान्यता नहीं मिलेगी।

इसी बीच, झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026 को लागू करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। इसके तहत एक नए विश्वविद्यालय आयोग के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जो भविष्य में नियुक्तियों और पदोन्नति की प्रक्रिया को संचालित करेगा। अब तक यह जिम्मेदारी मुख्य रूप से झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के पास थी, लेकिन नए ढांचे में उसकी भूमिका सीमित होने की संभावना है।

शिक्षा विशेषज्ञ डॉ. उमेश नंद तिवारी का मानना है कि यह पहल उच्च शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने में सहायक होगी। उन्होंने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय आयोग के साथ-साथ कॉलेज सेवा आयोग का गठन भी किया जाना चाहिए, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया और अधिक सुव्यवस्थित हो सके। वहीं, झारखंड राज्य अनुबंध असिस्टेंट प्रोफेसर संघ के अध्यक्ष डॉ. निरंजन महतो ने इसे सकारात्मक कदम बताते हुए कहा कि लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने में यह व्यवस्था उपयोगी साबित हो सकती है।

हालांकि, संविदा नियुक्तियों पर रोक के कारण अल्पकालिक रूप से विश्वविद्यालयों के कामकाज पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन दीर्घकाल में इससे पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद की जा रही है।