ऑनलाइन और स्पीड पोस्ट के जरिए रोज़ाना 500 जमीन से जुड़ी शिकायतें सचिवालय पहुंच रहीं
जमीन संबंधी 500 से ज्यादा शिकायतें रोज स्पीड पोस्ट और ऑनलाइन तरीके से राजस्व सचिवालय में आने लगी हैं।
जमीन संबंधी 500 से ज्यादा शिकायतें रोज स्पीड पोस्ट और ऑनलाइन तरीके से राजस्व सचिवालय में आने लगी हैं। भूमि सुधार जनकल्याण संवाद के माध्यम से लोगों में समस्याओं के समाधान की जगी उम्मीद को देखते हुए राजस्व विभाग ने बिहार भूमि पोर्टल पर लागू फीफो (पहले आओ-पहले जाओ) व्यवस्था को 31 मार्च तक अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है।
विभाग ने बताया कि जनसंवाद से जुड़े मामलों का समाधान बिना विलंब करना पहली प्राथमिकता है। जन कल्याण संवाद से मिले आवेदनों को तुरंत निपटाने के लिए सॉफ्टवेयर में तकनीकी बदलाव किए जा रहे हैं। विभाग ने इसके लिए राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एनआईसी पटना को निर्देश दिया है।
31 मार्च के बाद फिर से फीफो व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। जरूरत हुई तो फिर से लागू किया जाएगा। अभी विभाग के जन शिकायत पोर्टल पर सभी शिकायतें अपलोड की जा रही हैं। सचिव के निर्देशन में 11 सदस्यीय विभाग के वरीय अधिकारियों को समाधान कराने की जिम्मेवारी सौंपी गई है।
राज्यभर के भूमि सुधार उप समाहर्ताओं (डीसीएलआर) की 6 जनवरी को बैठक पटना में होगी। प्रधान सचिव सीके अनिल ने बैठक दो पालियों में आयोजित की है। सभी डीएम को कहा गया है कि निर्धारित कार्यक्रम एवं समय के अनुसार अपने-अपने जिले में पदस्थापित भूमि सुधार उपसमाहर्ता को बैठक में अनिवार्य रूप से भाग लेने हेतु निर्देशित करें। बैठक का मूल एजेंडा म्यूटेशन, परिमार्जन, ई-मापी समेत भूमि सुधार से संबंधित योजनाओं एवं विभागीय प्राथमिकताओं की प्रगति की समीक्षा के साथ-साथ लंबित मामलों का त्वरित निपटारा होगा