झारखंड में लंबे समय से टल रहे नगर निकाय चुनाव अब जल्द कराए जाएंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में सभी 48 नगर निकायों में चुनाव आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। साथ ही पिछड़े वर्गों के आरक्षण निर्धारण पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को भी स्वीकृति मिल गई है।
नगरपालिका नियमों में संशोधन, 50% आरक्षण सीमा लागू
राज्य सरकार ने झारखंड नगरपालिका (निर्वाचन एवं चुनाव याचिका) नियमावली 2012 में संशोधन करते हुए स्पष्ट किया है कि महापौर और अध्यक्ष पदों पर अधिकतम 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा का पालन किया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग (BC-I व BC-II) को इसी सीमा के भीतर आरक्षण दिया जाएगा।
नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत स्तर पर पिछड़े वर्गों का आरक्षण उनकी जनसंख्या अनुपात के अनुसार तय किया गया है।
रांची: BC-I – 37.51%, BC-II – 13.03%, कुल – 50.55%
धनबाद: BC-I – 31.34%, BC-II – 18.64%, कुल – 52.84%
हजारीबाग: BC-I – 39.58%, BC-II – 6.82%, कुल – 46.18%
देवघर: BC-I – 32.95%, BC-II – 17.28%, कुल – 50.24%
गिरिडीह: BC-I – 31.37%, BC-II – 8.12%, कुल – 39.49%
आदित्यपुर: BC-I – 29.14%, BC-II – 3.60%, कुल – 32.74%
चाईबासा: BC-I – 24.07%, BC-II – 23.43%, कुल – 47.50%
विश्रामपुर: BC-I – 39.66%, BC-II – 13.37%, कुल – 53.04%
गोला: BC-I – 53.62%, BC-II – 13.10%, कुल – 66.72%
साहेबगंज: BC-I – 50.97%, BC-II – 19.89%, कुल – 70.85%
चक्रधरपुर: BC-I – 44.58%, BC-II – 28.30%, कुल – 72.88%
मधुपुर: BC-I – 56.78%, BC-II – 14.83%, कुल – 71.61%
लोहरदगा: BC-I – 40.75%, BC-II – 16.30%, कुल – 57.05%
गुमला: BC-I – 25.27%, BC-II – 17.91%, कुल – 43.17%
जुगसलाई: BC-I – 37.17%, BC-II – 18.36%, कुल – 56.53%
मेदिनीनगर: BC-I – 45.65%, BC-II – 23.29%, कुल – 68.94%
जमशेदपुर: BC-I – 42.60%, BC-II – 28.77%, कुल – 71.37%
राजमहल: BC-I – 72.55%, BC-II – 8.91%, कुल – 81.46%
बरहरवा: BC-I – 55.74%, BC-II – 26.98%, कुल – 82.72%
धनवार: BC-I – 43.61%, BC-II – 36.82%, कुल – 79.02%
बड़की सरिया: BC-I – 37.98%, BC-II – 30.60%, कुल – 67.87%
बासुकिनाथ: BC-I – 49.74%, BC-II – 13.28%, कुल – 63.02%
चाकुलिया: BC-I – 31.69%, BC-II – 28.61%, कुल – 60.40%
राज्य आयोग की अनुशंसा के अनुसार—
नगर निगमों में: BC-I – 30.28%, BC-II – 14.15% (कुल 44.43%)
नगर परिषदों में: BC-I – 39.94%, BC-II – 11.70% (कुल 51.64%)
नगर पंचायतों में: BC-I – 41.20%, BC-II – 9.90% (कुल 51.10%)
इस फैसले के साथ झारखंड में करीब पांच वर्षों से रुके हुए नगर निकाय चुनावों का मार्ग अब पूरी तरह साफ हो गया है।
राज्य चुनाव आयोग जल्द ही चुनाव अधिसूचना जारी करने की तैयारी शुरू करेगा। सरकार का कहना है कि आरक्षण निर्धारण स्पष्ट होने से अब किसी प्रकार की कानूनी अड़चन नहीं बचेगी और चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी की जा सकेगी।