राज्य के सभी 537 अंचलों में काम काज ठप हो गया है। सभी अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी और राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। इससे सरकार नाराज है। उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि हड़ताल भू माफियाओं की साजिश है। कर्मचारी जल्द काम पर नहीं लौटें तो उनका निलंबन होगा।
विभागीय कामकाज के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाएगी, बीडीओ को प्रभार दिया जाएगा। नौकरी से हटाने की भी कार्रवाई हो सकती है। कर्मचारी हड़ताल से नहीं लौटे तो उनका निलंबन शुरू होगा। नहीं माने तो नई बहाली भी की जाएगी। हड़ताल अवधि की गिनती की जा रही है।
सिन्हा ने सीओ, आरओ और कर्मचारियों को समझाया कि लोगों के बातों में नहीं आएं। मांगों पर नियम के अनुसार कार्रवाई होगी। तालाबंदी से काम नहीं होगा, जो भौकाल बनाना चाहते हैं उसे स्वीकार नहीं करेंगे। भौकाल बनाने का युग चला स्वीकार नहीं करेंगे। भौकाल बनाने का युग चला को बेचैनी बढ़ गई है। काम करना है तो सेवक भावना से करें। हड़ताल समाप्त होने के बाद 40 लाख लंबित आवेदनों का निपटारा होगा।
बता दें कि 3500 राजस्व कर्मचारी बीते 11 फरवरी से हड़ताल पर हैं तो सोमवार से सभी सीओ/आरओ समेत पूरे राज्य में पोस्टेड राजस्व सेवा के 1000 से अधिक अधिकारियों ने काम बंद कर दिया है। हड़ताल में बिहार राजस्व सेवा के दोनों प्रमुख संगठनों बिरसा और बिरसा यूनाइटेड शामिल हैं। राजस्व सेवा के अधिकारी दोबारा हड़ताल पर गए हैं। इसके पहले बीते महीने भी मांगों को लेकर उन्होंने हड़ताल किया था। संगठनों का दावा है कि सर्वे, चकबंदी और भूमि सुधार से जुड़ी योजनाएं रुक गई हैं। कृषि से संबंधित आंकड़ों का संकलन नहीं हो रहा है।